मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारी और आधिकारी के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारी और अधिकारी को किराये पर मकान दिया जायेंगा। फिर उसके बाद उन्हें उस घर का मालिक बना दिया जायेंगा। इस योजना का उद्देश्य हायर पर्चेस सिस्टम लागू करने का सरकार योजना बना रही है।
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कुछ ही जगह शुरू होंगी यह योजना
आपको बता दे की इस योजना को अभी कुछ ही शहरों में शुरू किया जायेंगा। सरकार ने पहले भी इस योजना की शुरू किया गया था किन्तु कुछ ही समय बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर सीएम मोहन यादव ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय सरकारी आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया है। अभी इस योजना की शुरुआत भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
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अंतिम क़िस्त के बाद मिलेंगा मालिकाना हक़
हायर पर्चेस सिस्टम के तहत खरीददार किसी भी मकान को खरीदकर उसका भुगतान एक साथ न करके किस्तों के रूप में भुगतान करता है। आपको बता दे की इस पर खरीददार का तब तक मालिकाना हक़ नहीं होता है जब तक वह अंतिम क़िस्त जमा नहीं कर देता है। जैसे ही अंतिम क़िस्त खरीददार दे देता है उसके बाद ही उस मकान का मालिकाना हक़ उसके पास आयेंगा। जब तक वह क़िस्त देंगा तब तक मालिकाना हक़ विक्रेता का ही होंगा।
