सीएम मोहन यादव ने कहा राशनकार्ड धारकों को गेहूँ चावल के अलावा मिलना चलिए यह भी अनाज।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में वितरित की जाने वाली राशन सामग्री में राज्य में उत्पादित श्रीअन्न जैसे ज्वार, बाजरा, रागी शामिल होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और स्वयं सहायता समूहों को इस प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जाए। साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन लोगों को पर्ची जारी की गई है, उनकी पात्रता की जांच के लिए सर्वे भी किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।
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माप विभाग के स्टाफ की हो वर्दी
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि भार और माप विभाग के स्टाफ की वर्दी निर्धारित की जाए। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस निगम बनाने की आवश्यकता बताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस के उपयोग की संभावना है, इसलिए इसकी आपूर्ति को ध्यान में रखकर एक कार्य योजना बनाई जाए। इस संबंध में अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने और भूजल भंडारण के संरक्षण और बिजली की बचत को ध्यान में रखते हुए खरीफ और मूंग की उत्पादन को कम करने के लिए नीति बनाई जाए। इसके लिए किसानों, किसान सम्मेलनों और कृषि विशेषज्ञों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से चर्चाएं आयोजित की जाएं।
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बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून, किलेदार चावल, चीनी और नमक का वितरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री राशन आपके गांव योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदाता योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को 450 रुपये में गैस रिफिल उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री जनमन मिशन, गेहूं खरीद की स्थिति और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए चल रही गतिविधियों पर चर्चा की गई।
